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विद्यालय शिक्षा समितियों के आंकड़े 31 अगस्त तक अपलोड करना अनिवार्य, लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

👉 अंतिम तिथि कल, शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त आदेश

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गोपालगंज: बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्यभर के सभी जिलों को कड़े निर्देश दिए हैं कि विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति से जुड़े अद्यतन आंकड़े 31 अगस्त 2025 तक हर हाल में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किए जाएं।

राज्य परियोजना निदेशक मयंक वारवड़े (IAS) ने साफ कहा है कि अधिकांश विद्यालयों में समितियों का गठन तो हो चुका है, लेकिन अब तक उनके नामित या निर्वाचित सदस्यों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है। इस वजह से राज्य स्तर पर समितियों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना मुश्किल हो रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि ये समितियां विद्यालय संचालन, प्रबंधन, शैक्षणिक वातावरण सुधार और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उनका डाटा समय पर अपलोड करना अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षा विभाग के प्रमुख निर्देश

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सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रखंड स्तर के हर विद्यालय का डाटा समय सीमा के भीतर अपलोड हो।

प्रत्येक प्रखंड की समीक्षा बैठक के तीन दिनों के भीतर अद्यतन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाए।

समय सीमा का पालन न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय।

इस आदेश के बाद गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि 31 अगस्त तक सभी आंकड़े पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या जिलों के सभी विद्यालय समय पर डाटा अपलोड कर पाएंगे या कार्रवाई की गाज गिरेगी।

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