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बिहार में प्रशासनिक हलचल: शिक्षा विभाग से लेकर विकास आयुक्त तक बड़े बदलाव

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पटना: बिहार सरकार ने शनिवार देर शाम प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

शिक्षा विभाग से विकास आयुक्त बने डॉ. एस. सिद्धार्थ

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ (1991 बैच) को हटाकर राज्य का नया विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। लंबे समय से शिक्षा विभाग का नेतृत्व कर रहे डॉ. सिद्धार्थ ने कई सुधारात्मक कदम उठाए थे। अब उन पर पूरे राज्य की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

शिक्षा विभाग की कमान संभालेंगे डॉ. बी. राजेंद्र

शिक्षा विभाग की बागडोर अब डॉ. बी. राजेंद्र (1995 बैच) को सौंपी गई है। नए अपर मुख्य सचिव के रूप में उनके सामने शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने और हालिया सुधारों को गति देने की चुनौती होगी।

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अन्य प्रमुख बदलाव

हर्जोत कौर बाम्बरा (1992 बैच) को अध्यक्ष–सदस्य, राज्य पथ परिवहन प्राधिकरण नियुक्त किया गया।

अरविंद कुमार चौधरी (1995 बैच) को अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग बनाया गया है। उन्हें निगरानी विभाग, परीक्षा नियंत्रक और बीआरसीईए का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आनंद किशोर (1996 बैच), जो वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष हैं, को प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

फेरबदल से प्रशासन को नई ऊर्जा की उम्मीद

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह तबादला और पदस्थापन आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। जानकारों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से यह व्यापक फेरबदल किया गया है। उच्च अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने से शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में नई गति और पारदर्शिता आने की संभावना है।

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